अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026 | विभाग: ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार
“अबुआ” का अर्थ है “हमारा अपना”। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की पूरी तरह राज्य पोषित ग्रामीण आवास योजना है, जिसमें ग्रामीण बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को 3 कमरे + रसोई वाला पक्का घर बनाने के लिए ₹2 लाख की सहायता किस्तों में दी जाती है।
योजना क्या है?
- आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2016 से PMAY-G में लगभग 16 लाख और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना में लगभग 50 हज़ार घर बनने के बावजूद बहुत से परिवार बेघर/कच्चे घरों में थे; उनके लिए यह राज्य पोषित योजना शुरू की गई।
- लक्ष्य: कुल 6.50 लाख आवास (2024-25 तक का लक्ष्य), जिनमें से 6.33 लाख से अधिक स्वीकृत (समाचार/बजट रिपोर्ट)।
- घर का क्षेत्रफल: लगभग 31 वर्ग मीटर, 3 कमरे और रसोई (रिपोर्ट अनुसार)।
लाभ / राशि
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल सहायता | ₹2,00,000 प्रति आवास |
| भुगतान | DBT से, निर्माण के चरण (जियो-टैग) के अनुसार किस्तों में |
| किस्तें (रिपोर्ट अनुसार) | ₹30,000 → ₹50,000 → ₹1,00,000 → ₹20,000 |
| अतिरिक्त | मनरेगा से अकुशल मज़दूरी (लगभग 95 दिन — रिपोर्ट अनुसार) |
⚠️ किस्तों की संख्या पर स्रोतों में अंतर है: अक्टूबर 2026 की समाचार रिपोर्ट 4 किस्तें बताती है, जबकि फरवरी 2026 के राज्य बजट की रिपोर्ट 5 किस्तें बताती है। अपनी स्वीकृति पत्र/प्रखंड कार्यालय से सही किस्त-विवरण की पुष्टि करें।
ताज़ा स्थिति (अक्टूबर 2026 रिपोर्ट)
- पहली किस्त: 4,92,464 लाभुक; दूसरी: 4,46,374; तीसरी: 3,29,582; चौथी: 68,962।
- पूर्ण आवास: 2,52,801 (पहली किस्त पाने वालों का लगभग 51%)।
- ⚠️ नए आवेदन: 2026-27 बजट के अनुसार मुख्य ज़ोर पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने पर है। नए आवेदन/स्वीकृति अभी हो रहे हैं या नहीं, यह अपने प्रखंड कार्यालय से अवश्य पूछें — हम इसे आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं कर पाए।
पात्रता
- झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के परिवार (शहरी क्षेत्र शामिल नहीं)।
- कच्चे मकान में रहने वाले या बेघर/निराश्रित परिवार।
- आदिम जनजाति (PVTG) परिवार — प्राथमिकता।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार।
- कानूनी प्रक्रिया से मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूर।
- जिन्हें पहले PMAY-G, इंदिरा आवास, बिरसा आवास या अम्बेडकर आवास का लाभ नहीं मिला हो।
- ग्राम सभा द्वारा तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं (रिपोर्ट किए गए मानदंड)
कैबिनेट नोट (2023) की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार: चार पहिया वाहन/मछली नाव, खेती का तीन/चार पहिया यंत्र, सरकारी नौकरी/सेवानिवृत्त सदस्य, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आयकर/व्यवसाय कर देने वाले, फ्रिज वाले परिवार, या तय सीमा से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार अपात्र माने गए हैं। अंतिम सूची प्रखंड से पुष्टि करें।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पते का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन:
1. ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय या “सरकार आपके द्वार” शिविर से आवेदन फॉर्म लें।
2. सभी जानकारी (आधार, बैंक, IFSC, मोबाइल, घर की स्थिति) भरें, स्व-सत्यापित दस्तावेज़ लगाएँ।
3. फॉर्म जमा कर पावती लें।
4. ग्राम सभा में सत्यापन के समय उपस्थित रहें।
5. स्वीकृति पत्र मिलने पर पहली किस्त खाते में आती है; हर चरण का जियो-टैग होने पर अगली किस्त।
ऑनलाइन (स्टेटस/शिकायत): https://aay.jharkhand.gov.in/ पर रिपोर्ट, मोबाइल ऐप (बेनिफिशियरी लेवल जियो-टैग ऐप) और ऑनलाइन शिकायत (Online Complain/Redressal) का विकल्प है।
आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन
- आधिकारिक पोर्टल: https://aay.jharkhand.gov.in/
- myScheme पेज: https://www.myscheme.gov.in/schemes/aay
- हेल्पलाइन: ⚠️ आधिकारिक पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला; अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय से संपर्क करें।
FAQ
प्रश्न: अबुआ आवास में कितना पैसा मिलता है?
उत्तर: ₹2 लाख, किस्तों में DBT से।
प्रश्न: क्या PMAY-G का लाभ ले चुके परिवार आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न: क्या शहरी परिवार पात्र हैं?
उत्तर: नहीं, यह ग्रामीण योजना है। शहरी परिवार PMAY-U 2.0 देखें।
प्रश्न: लाभुक सूची कैसे देखें?
उत्तर: aay.jharkhand.gov.in की रिपोर्ट/MIS में जिला–प्रखंड–पंचायत चुनकर, या पंचायत भवन/ग्राम सभा में।
प्रश्न: पलामू जिले की स्थिति?
उत्तर: पोर्टल के MIS के अनुसार पलामू में शिविरों में 2,17,210 आवेदन आए, जिनमें 1,47,024 सत्यापन में पात्र पाए गए।
स्रोत
- आधिकारिक पोर्टल व MIS रिपोर्ट: https://aay.jharkhand.gov.in/ और https://aay.jharkhand.gov.in/page/MISReport.aspx (11 नवंबर 2026 को देखा गया)
- किस्त व प्रगति आँकड़े: लगातार न्यूज़, 28 अक्टूबर 2026 — https://lagatar.in/jharkhand-abua-awas-240-lakh-houses-still-incomplete-west-singhbhum-in-the-worst-situation
- बजट (5 किस्तें): लाइव हिन्दुस्तान — https://www.livehindustan.com/jharkhand/jharkhand-abua-awas-yojana-444257-houses-will-be-built-in-1-year-2-lakh-in-5-installments-201771980338021.html
- पात्रता/दस्तावेज़: टाइम्स ऑफ इंडिया (myScheme आधारित) — https://timesofindia.indiatimes.com/real-estate/news/abua-awas-yojana-jharkhands-housing-scheme-for-nearly-8-lakh-families-check-benefits-eligibility/articleshow/134338284.cms
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। अंतिम नियम ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड के हैं।
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की राज्य पोषित ग्रामीण आवास योजना है, जिसमें पात्र परिवारों को 3 कमरे + रसोई वाला पक्का घर बनाने के लिए ₹2 लाख की सहायता किस्तों में दी जाती है।
महत्वपूर्ण लिंक
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | यहाँ क्लिक करें |
| स्थिति / MIS रिपोर्ट | यहाँ क्लिक करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सहायता राशि कितनी है?
प्रति आवास ₹2,00,000, निर्माण के चरण (जियो-टैग) के अनुसार DBT से किस्तों में।
घर कैसा होगा?
रिपोर्ट अनुसार लगभग 31 वर्ग मीटर, 3 कमरे और रसोई।
नया आवेदन हो रहा है क्या?
2026-27 बजट के अनुसार मुख्य ज़ोर पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने पर है। नए आवेदन/स्वीकृति अभी हो रहे हैं या नहीं, अपने प्रखंड कार्यालय से पूछें।
स्टेटस कहाँ देखें?
आधिकारिक पोर्टल aay.jharkhand.gov.in और MIS रिपोर्ट पेज पर।
शहरी क्षेत्र शामिल है?
नहीं, योजना झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए है।
