अंतिम अपडेट: 14/11/2026 | विभाग: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार) | झारखंड: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM-G] में जिन ग्रामीण परिवारों के घर में शौचालय नहीं है और जो पात्र हैं, उन्हें घरेलू शौचालय (IHHL) बनाने पर ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि शौचालय बनने और सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में आती है।
योजना क्या है?
- SBM-G 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। फेज़-II अप्रैल 2020 में शुरू हुआ, जिसका ज़ोर खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (ODF Plus) पर है।
- PIB (9 मार्च 2026) के अनुसार फेज़-II 2020-21 से 2026-27 तक लागू है और 2026-27 के लिए ₹7,192 करोड़ का बजट अनुमान है।
- इंडियन एक्सप्रेस (5 नवंबर 2026) की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने फेज़-II को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी है। ⚠️ इसकी आधिकारिक अधिसूचना/PIB विज्ञप्ति हमें अभी नहीं मिली।
लाभ / राशि
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रोत्साहन राशि | ₹12,000 प्रति शौचालय (हाथ धोने/सफाई के लिए पानी भंडारण सहित) |
| हिस्सेदारी (झारखंड जैसे सामान्य राज्य) | केंद्र ₹7,200 (60%) + राज्य ₹4,800 (40%) |
| भुगतान | शौचालय पूरा होने और जाँच/जियो-टैगिंग के बाद DBT से |
| किसे | केवल नए पात्र परिवार, जिन्हें पहले किसी योजना से शौचालय का पैसा नहीं मिला |
ध्यान दें: ₹12,000 शौचालय की पूरी लागत नहीं, बल्कि प्रोत्साहन राशि है।
पात्रता
- सभी BPL ग्रामीण परिवार।
- चिन्हित APL परिवार:
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
- दिव्यांग सदस्य वाले परिवार
- घर-आवास वाले भूमिहीन मज़दूर
- छोटे और सीमांत किसान
- महिला मुखिया वाले परिवार
- घर में पहले से शौचालय न हो और पहले इस मद में पैसा न मिला हो।
- बाकी APL परिवारों को अपने खर्च से शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है (उन्हें राशि नहीं मिलती)।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (IFSC व खाता नंबर साफ दिखे)
- मोबाइल नंबर (ऑनलाइन लॉगिन OTP के लिए)
- BPL/राशन कार्ड या श्रेणी का प्रमाण (SC/ST, दिव्यांग आदि), यदि लागू हो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन (खुद या प्रज्ञा केंद्र से):
- SBM-G के IHHL आवेदन पोर्टल https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx पर जाएँ।
- “Citizen Registration” में मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें (सीधा लिंक: https://sbm.gov.in/SBM_DBT/Secure/DBT/DBT_Registration.aspx)।
- OTP से लॉगिन करें। पोर्टल के अनुसार एक दिन में सिर्फ 5 बार OTP लॉगिन की अनुमति है।
- IHHL आवेदन फॉर्म में आधार, बैंक खाता और पते की जानकारी भरकर सबमिट करें। मिले आवेदन नंबर को संभालकर रखें।
झारखंड में ऑफलाइन: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जमशेदपुर) के अनुसार गाँव के मुखिया या जल सहिया के पास आधार और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करके भी फॉर्म भरवाया जा सकता है (प्रभात खबर, सितंबर 2026)। पलामू ज़िले का शौचालय निर्माण आवेदन फॉर्म हमारे आवेदन प्रारूप PDF सेक्शन में है।
पैसा कैसे मिलता है (झारखंड): दो गड्ढे वाला (ट्विन-पिट) पक्का शौचालय बनाएँ → मुखिया और जल सहिया जाँच कर सत्यापन भेजते हैं → जियो-टैगिंग → ₹12,000 DBT से खाते में।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- IHHL आवेदन: पोर्टल पर साल भर खुला; कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं।
- फेज़-II की अवधि: आधिकारिक रूप से 2026-27 तक (PIB); मार्च 2028 तक विस्तार की खबर, आधिकारिक अधिसूचना का इंतज़ार।
आधिकारिक लिंक
- SBM-G आधिकारिक वेबसाइट: https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/
- IHHL आवेदन (लॉगिन): https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx
- SBM-G FAQ: https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/faq
- झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग: https://www.jharkhand.gov.in/drinking-water
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: शौचालय बनाने पर कितने पैसे मिलते हैं?
उत्तर: ₹12,000, शौचालय बनने और सत्यापन के बाद।
प्रश्न: पैसा पहले मिलेगा या बाद में?
उत्तर: शौचालय पूरा होने और जाँच/जियो-टैगिंग के बाद बैंक खाते में।
प्रश्न: क्या शहरी परिवार आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, SBM-ग्रामीण सिर्फ गाँव के परिवारों के लिए है।
प्रश्न: पहले शौचालय का पैसा मिल चुका है, क्या दोबारा मिलेगा?
उत्तर: नहीं, प्रोत्साहन सिर्फ नए पात्र परिवारों को मिलता है।
प्रश्न: झारखंड में किससे संपर्क करें?
उत्तर: गाँव के मुखिया, जल सहिया या प्रखंड/ज़िला पेयजल एवं स्वच्छता कार्यालय।
स्रोत
- SBM-G FAQ (₹12,000, 60:40 हिस्सा, पात्रता): https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/faq (14/11/2026 को देखा गया)
- PIB, 9 मार्च 2026 (फेज़-II 2020-21 से 2026-27, ₹7,192 करोड़): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237015&lang=1®=3
- PIB, 8 दिसंबर 2025 (₹12,000 IHHL, APL में SC/ST को प्राथमिकता): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200341&lang=1®=3
- मार्च 2028 तक विस्तार: इंडियन एक्सप्रेस, 5 नवंबर 2026 — https://indianexpress.com/article/india/swachh-bharat-mission-grameen-phase-2-extension-2028-10950286/
- झारखंड ऑफलाइन प्रक्रिया: प्रभात खबर, 6 सितंबर 2026 — https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/jamshedpur/rs-12000-subsidy-rural-toilet-construction
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। अंतिम नियम और तिथियाँ संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार मान्य होंगी। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल/कार्यालय से पुष्टि करें।
